कृषि/पर्यावरण

बिचाैलियाका कारण वास्तविक उखु किसान मर्कामा, सरकारले ताेकेकाे उखुकाे मूल्य किसानले पाएनन् ।।

किशाेर तामाङ / जुद्ध चाैधरी, कञ्चनपुर । नेपाल सरकारले हालै मात्र सार्वजनिक गरेकाे उखुकाे दररेट अनुसार कञ्चनपुरका किसानहरूले उखुकाे मूल्य पाउन सकेका छैनन। सुदुर पश्चिम प्रदेशकै एकमात्र ठुलाे चिनि मील भागेश्वर चिनि मिलले सरकारी दर अनुसारकाे मूल्य दिन नसके पछि किसानहरू मर्कामा परेका हुन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी उखुको समर्थन मूल्य तोकिएको घोषणा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको छ। मन्त्री बाँस्कोटाले पुस १३ र पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समेत  निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

 


यस वर्ष नेपामा दुई करोड १० लाख क्विन्टल हाराहारीमा उखु उत्पादन भएको आंकलन छ। उखुबालीतर्फ निर्धारण गरिएको लक्ष्यभन्दा बढी उत्पादन भएको छ। तीन हजार चार सय मेट्रिक टन लक्ष्य तोकिएकोमा गत वर्ष तीन हजार पाँच सय मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । उखुको नगद अनुदान प्रतिक्विटल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा र उखुको परल मूल्य प्रतिक्विन्टल चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा जोडेर प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा मूल्य तोकेको हो। किसानले नगद अनुदानबाहेक प्रतिक्विटललाई चार सय ८० रुपैयाँ माग गर्दै आएका थिए। नगद अनुदानसहित किसानले प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४५ रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए। सरकारले भने माग गरेभन्दा परल मूल्यमा नौ रुपैयाँ घटाएर उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो।

 


उत्पादक किसानले सोझै भुक्तानी पाउने गरी उखु किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधि २०७५ अनुसार प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने निर्णय गरेको जानकारी गराए। चिनी मिलले सम्बन्धित उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसामा नघटाई समयमै रकम भुक्तान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। समयमै उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा अधिकांश उखु खेतवारीमै सुक्न थालेको छ। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार गत वर्ष उखुको क्रसिङ सकिएपछि वैशाखमा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष प्रतिक्विन्टललाई पाँच सय ३१ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो।  बाली लगाउनुपूर्व सरकारले मूल्य नतोकिदिँदा किसान मारमा पर्ने गरेका छन्। यसका साथै लागत मूल्य समेत उठ्न मुस्किल हुने किसानहरू बताउँछन।

 

 

भागेश्वर उखु किसान हकहित सँरक्षण समिति पुनर्वास र चिनि मिल बिच सम्झाैता भए सँगै कञ्चनपुरकाे पुनर्वासमा रहेकाे भागेश्वर सुगर मिल पाैष १ गते देखि उखु क्रशिङ्ग शुरू गरेकाे छ। ऊखु किसानहरूले सरकारले ताेकेकाे दररेट मागी रहँदा भागेश्वर सुगर मीलले भने अर्ली जातकाे ऊखुलाई प्रति क्विन्टल रू. ४०५/-, जेनेरलकाे प्रति क्विन्टल रू.३८५/- र रिजेक्ट भेराईटीलाई प्रति क्विन्टल रू. ३७५/- दररेट ताेकेकाे छ। तत्काल सरकारले ताेकेकाे मूल्य किसानलाई दिन नसकिने भागेश्वर सुगर मीलका प्रबन्ध निर्देशक डम्बर खड्काले बताउनु भयाे। मीलले ताेकेकाे ऊखुकाे भुक्तानी पनि डेढ महिना पछि मात्र हुने प्रबन्ध निर्देशक खड्काले जानकारी गराउनु भयाे। 

 


यसरी सरकारले ताेकेकाे मूल्य नपाए पछि खेतीमा लगानी गरेकाे रकम पनि असुली नहुने पुनर्वासका एक कृषक क्षेत्र तामाङ्गले गुनासाे सुनाउँछन। ऊखु खेतीका लागि मीलले किसानलाई धेरै प्राेत्साहन गरेकाे भएता पनि सरकारी दररेट नपाउँदा ऊखु खेती प्रती अाकर्षण घटेकाे १२  बिघामा ऊखु खेती गर्दै अाएका पुनर्वासकै अर्का किसान बिजय तामाङ्ग बताउछन। मीलले ऊखु बिक्रिका लागी पर्चि बितरण गरेकाे भए पनि वास्तविक किसानले नपाएर बिचाैलियाले पर्चि हात पारेकाे किसानहरू गुनासाे गर्छन। अाफूहरू पर्चिका लागि दैनिक मीलमा धाउँदा समेत पर्चि नपाएकाे लालझाडीका अर्का किसान जगन्नाथ राना बताउँछन । यसरी बिचाैलिया मार्फत ऊखु मीलमा पुग्न थाले पछि अाफुहरूकाे उखु खेतमा सुक्न थालेकाे किसानहरू बताउछन।यसरीनै मिलका सि. एम.ले जिटिए मार्फत कृषकलाई बाध्यात्मक ढङ्गबाट पर्चा दिने र ५ प्रतिशत रकम असुल्ने पुनर्वासका कृषक मानबहादुर तामाङले गुनासो पोखाए ।

 

 

भागेश्वर ऊखु किसान हकहित सँरक्षण समितिका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश थापाले भने ऊखु बिचाैलिया सक्रिय रहेकाे सुन्नमा अाएता पनि सप्रमाण कसैलाई फेला पार्न नसकेकाे बताउछन। खुला सिमाका कारण भारतबाट चिनि तथा ऊखु अायात राेक्न समिति दिन रात फिल्डमा खट्न नसक्ने हुनाले सरकारका संयन्त्र सक्रिय हुनु पर्ने बताउनु भयाे। नेपाल सरकारले ऊखुकाे मूल्य समयमा निर्धारण गर्नु नसक्नु सरकारकाे ठुलाे कमजाेरी रहेकाे बताउनु भयाे साथै ऊखु कृषकहरूले सहज र सरल तरिकाले मील सम्म ऊखु पुर्याउन समितिले चिनि मील र कृषक बिच पुलकाे काम गरिरहेकाे दाबी गर्नुहुन्छ ।

 

 

यस्ता गतिबिधि राेक्न सम्बन्धित निकाय जागरुक हुन जरूरी छ । अन्नबाली बन्द गरेर ऊखु खेती तर्फ अाकर्षित भएका यहाँका किसानहरू सरकारी दररेटकाे मूल्य नपाए पछि निकै मर्कामा पर्ने प्रष्ट देखिन्छ। तसर्थ महाकाली सुगर मिल ,भागेश्वर सुगर मील र ऊखु किसान हकहित सँरक्षण समितिले यस प्रति गम्भीर हुन जरूरी देखिन्छ।

<